प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) बद्दल संपूर्ण माहिती

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 

(PMAY-G)

सन 2017-17 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण राबविण्यात येत आहे. सर्वांसाठी घरे अंतर्गत ग्रामीण भागातील बेघरांना घरे उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

लाभार्थी निवड प्रक्रिया 

● सदरील योजने अंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.

१. सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण सन २०११ मधून उपलब्ध झालेल्या प्राधान्यक्रम यादी (Generated Priority List) ची माहिती आवास सॉफ्ट (Awaas Soft) वर उपलब्ध आहे. सदर वाद्या ग्रामसभेपुढे ठेवून त्यातून पात्र लाभार्थीची निवड करणेत येते.

२. प्राधान्य क्रम यादी बेघर, १ खोली लाभार्थी, २ खोली लाभार्थी याप्रमाणे निश्चित केलेली आहे. प्राधान्यक्रम यादीमधील व्यक्तींची ग्रामसभेद्वारे निवड करतेवेळी खालील निकषावरील गुणांकनानुसार प्राधान्यक्रम देणेत यावेत.

● १६ ते ५९ वयोगटातील प्रौढ व्यक्ती नसलेले कुटुंब

● महिला कुटुंबप्रमुख व १६ ते ५९ वयोगटातील प्रौढ व्यक्ती नसलेले कुटुंब

● २५ वर्षावरील अशिक्षित / निरक्षर व्यक्ती असलेले कुटुंब, अपंग व्यक्ती कुटुंब ज्यात शारीरिकदृष्ट्या सक्षम प्रौढ व्यक्ती नाही.

● भूमिहीन कुटुंब ज्यांची उत्पन्न स्रोत मोलमजुरी आहे.

● सदरील गुणांकनाचे आधारे ग्रामसभा यादी तयार करतील व अशाप्रकारे गुणांच्या उतरत्या मांडणीने प्राधान्यक्रम यादी तयार करणेत येईल.

३. जर निकषाआधारित गुणसंख्या समसमान असेल तर ग्रामसभा खालील मुद्यांच्या आधारे प्राधान्य देतील.

● एकच मुलगी अपत्य असणारे कुटुंब

● कुटुंबामध्ये विधवा, कुटुंबातील व्यक्ती संरक्षण / निमलष्करी / पोलीस खात्यात होते आणि कारवाई मध्ये मृत्यू पावले असल्यास

● ज्या कुटुंबातील व्यक्ती कर्करोग व कुष्ठरोगी आहेत.

● ज्या कुटुंबामध्ये HIV संसर्गासह जीवन कंठणारे व्यक्ती (PLHIV) आहेत.

४. ग्रामसभा एखाद्या कुटुंबास घराची तातडीची गरज लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे योग्य कारणमीमांसा नोंदून प्राधान्य क्रमात बदल करू शकते.

५. ज्या कुटुंबांना राज्य किंवा केंद्र सरकारचे गृह निर्माण अर्थसाहाय्य प्राप्त झाले असेल, ते कुटुंब आपोआपच या योजनेसाठी अपात्र होईल. या कारणाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी कुटुंबांची नावे यादीतून काढण्यासाठी सत्यपडताळणी करून ग्रामसभेची मान्यता लागेल.

६. ग्रामसभेद्वारे मान्यता प्राप्त वार्षिक निर्धारित सूची / यादी, समाजात / लोक प्रतीनिधीकडे / पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांकडे त्यांच्या मतासाठी / हरकतीसाठी पाठविले जातील. गावाच्या भिंतीवर अशी सूची रंगवून प्रसिद्ध करण्यात येतील. अशा प्रसिद्धी नंतर यावर हरकत घेण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी राहील.

७. जिल्हास्तरीय सर्व पात्र सूचींचे एकत्रिकरण केले जाईल. योजनेमध्ये ह्या सर्व प्राथमिकता सूचींचे प्रसिद्धीकरण करणेत येईल.

पारदर्शकपणा

१. सदरील योजनेअंतर्गत लाभार्थीस PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे सरळरित्या राज्याच्या खात्यातून (State Nodel Account) लाभार्थ्याच्या खात्यावर निधी वितरण करणेत येते.

२. लाभार्थ्याचे रजिस्ट्रेशन (Registration) करताना खालील २ फोटो आवास सॉफ्ट ( Awaas Soft) वर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

● लाभार्थ्यांचा सध्या राहत असलेला फोटो.

● लाभार्थी ज्या ठिकाणी घर बांधणार आहे त्या जागेचा फोटो.

यामुळे लाभार्थ्याचे जागा निश्चिती होणे तसेच दुबार लाभार्थी टाळणे या प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणची ठळक वैशिष्ट्ये

१. सदर योजने अंतर्गत JAP जिल्ह्यामधील (भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली) लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी रु. १.३० लाख आणि NON-IAP राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये प्रति लाभार्थी रु. १.२० लाख इतके आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.

२. सदर योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) आणि स्वच्छ भारत मिशन (SBM) इ. योजनांचे अभिसरण करण्यात येत आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत रु. १२०००/- इतके आर्थिक साहाय्य आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) ९० / १५ अकुशल मनुष्यदिवस निर्मिती करणेत येते.

३. सदर योजने अंतर्गत लाभार्थ्याला २५ चौ.मी. क्षेत्रफळाचे घरकुल बांधणे गरजेचे आहे. यात आरोग्यदायी स्वयंपाक गृह असणे गरजेचे आहे.

४. लाभार्थ्यांची इच्छा असल्यास त्याला या योजने अंतर्गत बँकेकडून रु. ७०,०००/- इतके कर्ज प्राप्त होऊ शकते.

५. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्राप्त होणान्या उद्दिष्टाच्या ६०% उद्दिष्ट हे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गास आणि १५% उद्दिष्ट अल्पसंख्याक प्रवर्गास देणे बंधनकारक आहे. तसेच ३% उद्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तींसाठी देणे बंधनकारक आहे.

६. ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी गवंडी प्रशिक्षण राबविण्यात येते.

७. लाभार्थ्यांना ते राहत असलेल्या ठिकाणी उपलब्ध नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर करून तसेच त्यांनी निवडलेल्या गृहबांधणी आराखड्याचा वापर करून घर बांधता येते.

सदर योजना आवास सॉफ्ट (AwaasSoft) द्वारे लाभार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन (Registration) करून आणि पी. एफ. एम. एस (PFMS) प्रणालीद्वारे लाभाथ्र्यांच्या खात्यामध्ये सरळरित्या निधी वितरीत करून राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्याने बांधलेल्या घराचे फोटो, निधी वितरणाचे ट्रैकिंग ( Tracking) करणे या सर्व बाबी आवास सॉफ्ट (Awaas Soft) वर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सदर योजनेंतर्गत अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकपणा आलेला आहे.