रमाई आवास योजना माहिती

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२००८/प्र.क्र.३६/मावक-२, दि. १५ नोव्हेंबर २००८

अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजना जाहीर करणेत आली असून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२००२/प्र.क्र.३६/मावक-२, दि. ९ मार्च २०१० अन्वये सदर घरकुल योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करणेत आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीएच-२००११ / प्र.क्र.१२६ / मावक-२, दि. १९ नोव्हेंबर २०११ अन्वये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजना याला रमाई आवास योजना असे नाव देणेत आले आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आयो- २०१६//प्र.क्र.५७८/बांधकामे, दि. ३० सप्टेंबर २०१६ अन्वये लाभार्थी निवड निकष निश्चित करणेत आले आहेत.

लाभार्थी पात्रता

१. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गाचा असावा.

२. लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्षे असावे.

३. ग्रामीण क्षेत्रातील लाभार्थी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. १.०० लाख इतकी राहील.

४. सदर योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देणेत येईल.

५. शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

६. कमी जमीन उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी २ पेक्षा जास्त लाभार्थी एकत्रित बांधकाम करू शकतील.

७. लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे.

८. लाभार्थी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ (SECC-२०११) प्राधान्यक्रम यादीच्या (Generated Priority List) बाहेरील असावा.

आवश्यक कागदपत्रे 

१. ७/१२ चा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र (प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कार्ड), ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा यापैकी एक...

२. घरपट्टी, पाणीपट्टी, विद्युत बिल या कागदपत्रांपैकी एक.

३. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत

१४. सक्षम प्राधिकान्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला

घराचे क्षेत्रफळ

घराच्या बांधकामाचे चटई क्षेत्र २६९ चौ. फूट राहील. लाभार्थी स्वतःच्या मालकीची जागा असेल तर, त्यावर त्याच्या मर्जीनुसार स्वखर्चाने जास्त क्षेत्राचे बांधकाम करू शकेल,

प्राधान्य क्षेत्र

१. जातीय दंगलीमध्ये घराचे नुकसान (आगीमुळे व इतर तोडफोड ) झालेली व्यक्ती

2. ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार पीडित झालेल्या अनुसूचित जातीच्या पात्र व्यक्ती.

३. पूरग्रस्त क्षेत्र

४. घरात कोणीही कमावत नाही अशा विधवा महिला

५. शासकीय अभिकरणामधून निवड झालेल्या व्यक्तींना परिच्छेद अनुक्रमांक २ नुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल.

६. उर्वरित सर्व क्षेत्र.

लाभार्थी निवड 

१. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमार्फत करण्यात यावी.

२. ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जातींच्या लाभार्थ्यांची अंतिमत: निवड करण्याकरिता सुरुवातीला संदर्भ दिलेल्या दि.०९. मार्च २०१० च्या शासन निर्णयामधील १४ (अ) नुसार ग्रामीण क्षेत्राकरिता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती खालीलप्रमाणे पुनर्घटित करण्यात आली आहे -

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष
2.  जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी - सदस्य
3.  प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - सदस्य
4. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) - सदस्य
5.  सहाय्यक आयुक्त (सामाजिक न्याय विभाग) - सदस्य सचिव

३. ग्राम विकास विभागाच्या दि. १०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आलेली असल्यामुळे दि. ०९.०३.२०१० च्या परिच्छेद १६ अन्वये सचिव (सामाजिक न्याय) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली घरकुल योजना समन्वय समिती ग्रामीण क्षेत्राकरिता रद्द करण्यात आली आहे.

लाभार्थ्यास द्यावयाचे अनुदान 

१. रमाई आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) प्रति घरकुल (शौचालय बांधकामासह) अनुदान साधारण क्षेत्र रु. १,३२,०००/- व नक्षलग्रस्त डोंगराळ क्षेत्रासाठी (शौचालय बांधकामासह) रु. १,४२,०००/- निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

२. शौचालय बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या रु. १२,०००/- ची प्रतिपूर्ती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून करण्यात येईल.

३. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मधील लाभार्थ्याप्रमाणे रमाई आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना अभिसरणाद्वारे साधारण क्षेत्रासाठी रु. १७,२८०/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रु. १८,२४०/- अनुदान उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर योजना आवास सॉफ्ट (AwaasSoft) द्वारे लाभार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन (Registration) करून आणि पी. एफ. एम. एस. (PFMS) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये सरळरित्या निधी वितरीत करून राबविण्यात येत आहेत. लाभार्थ्यांने बांधलेल्या घराचे फोटो, निधी वितरणाची ट्रैकिंग (Tracking) करणे या सर्व बाबी आवास सॉफ्ट (Awaas Soft) वर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सदर योजनेंतर्गत अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकपणा आलेला आहे.

अधिक माहितीसाठी- पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी किंवा ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्क साधावा.