संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र. मजिअ २०१६/प्र. क्र.31/ योजना-३, दि. १४ ऑक्टोबर, २०१६)
योजनेची पार्श्वभूमी:
राष्ट्रीय राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या व केंद्र शासनाकडून व्याज अनुदान प्राप्त झालेल्या पात्र महिला स्वयंसाहाय्यता समूहांना सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन निर्णयान्वये सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
पात्र बचत गट:
१. नियमित कर्जफेड करणान्या व केंद्रशासनाकडून व्याज अनुदानास पात्र असलेल्या NRLM Compliant महिला स्वयंसाहाय्यता समूहाकरिता ही योजना लागू आहे.
२. सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना ही महिला स्वयंसाहाय्यता समूहांना प्रभावी शून्य % व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्याकरिता सुरू करण्यात आलेली आहे.
व्याज अनुदान वितरण कार्यपद्धती : व्याज अनुदानाच्या परिगणनेसाठी रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे विहित कार्यपद्धती / मार्गदर्शक सूचनांना अनुरूप कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे प्रसारीत करण्यात येत आहे.
अ) प्रवर्ग १ (Category - 1 ) यामध्ये पुढील १४ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. १. गोंदिया, २. गडचिरोली, ३. नंदूरबार, ४. यवतमाळ, ५. उस्मानाबाद, ६. जालना ७. सोलापूर, ८. रत्नागिरी ९. बीड, १०. ठाणे, ११. पालघर, १२. सिंधुदुर्ग १३. चंद्रपूर १४. वर्धा या जिल्ह्यांमधील महिला स्वयंसाहाय्यता समूहांना बँकेमार्फत ७% व्याजदर आकारण्यात येतो. नियमित परतफेड करणाऱ्या स्वयंसाहाय्यता समूहांना केंद्र शासनाकडून ३% व्याज अनुदान प्राप्त होते. अशा स्वयंसाहाय्यता समूहाला ४% व्याज अनुदान राज्य शासनाकडून देण्यात येईल.
ब) प्रवर्ग २ (Category-2) मधील जिल्ह्यांकरिता - प्रवर्ग १ मधील जिल्हे वगळता उर्वरित २० जिल्ह्यांकरिता महिला स्वयंसाहाय्यता समूहांना बँकेमार्फत सर्वसाधारणतः १२.५% व्याजदर आकारण्यात येतो. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना महिला स्वयंसाहाय्यता समूहाला अभियानाकडून ५.५% व्याज अनुदान देण्यात येते. अशा स्वयंसाहाय्यता समूहाला ७% पर्यंत व्याज अनुदान राज्यशासनाकडून देण्यात येईल.
अंमलबजावणी : या योजनेची अंमलबजावणी राज्यस्तरावर महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत आणि तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेमार्फत करण्यात येणार येते. इंटेन्सिव्ह जिल्ह्यांमध्ये, इंटेन्सिव्ह ब्लॉकसाठी अंमलबजावणीकरीता जिल्हा अभियान व्यवस्थापक कक्षामार्फत करण्यात येत आहे.
0 Comments