योजनेविषयी : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना आहे. योजनेंतर्गत निवडक आजारांवर शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांच्या जाळयामार्फत पात्र शिधापत्रिकाधारक व अन्य लाभार्थी गटांना नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येत आहेत. ही योजना पूर्वी ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ या नावाने ओळखली जात होती व दि.2 जुलै,2012 पासून आठ जिल्हयांत लागू करण्यात आली होती. त्यांनतर दि.21 नोव्हेंबर,2013 पासून ही योजना महाराष्ट्रातील उर्वरीत 28 जिल्हयांमध्ये विस्तारीत करण्यात आली होती. दि. 14 डिसेंबर, 2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये योजनेच्या नावात ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ अशी अंशत: बदल करण्यात आलेले आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील 2.22 कोटी लाभार्थी कुटुंबांना नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येत आहेत. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्ययोजना: आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही भारत सरकारची आरोग्य विमा योजना असून दि.23 सप्टेंबर,2018 पासून राज्यात लागू करण्यात आली. सदर योजना राज्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसोबत एकत्रितरित्या सुरु करण्यात आली. ही योजना विमा आणि हमी तत्त्वावर राबविण्यात येत असून एकत्रित योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 2.22 कोटी लाभार्थी कुटुंबांपैकी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना,2011 च्या यादीतील (SECC database) 83.63 लक्ष कुटुंबे या योजनेची लाभार्थी आहेत. दि.1.04.2020 पासून सुधारित एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीमार्फत एकत्रित योजनेतील गट-अ लाभार्थी कुटुंबांना 996 उपचारांकरिता प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु.1.5 लक्ष रकमेपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण विमा तत्त्वावर पुरविले जात आहे. गट-अ लाभार्थी कुटुंबांच्या वतीने राज्य आरोग्य हमी सोसायटी प्रति कुटुंब प्रति पॉलिसी वर्ष रु.797/- विमा रक्कम त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये विमा कंपनीस अदा करीत आहे. राज्य आरोग्य हमी सोसायटी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील गट-ब व गट-क लाभार्थ्यांना हमी तत्त्वावर उपचार पुरवित आहे. त्याचप्रमाणे आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत 996 उपचारांकरिता रु.1.5 लक्षापुढील ते रु.5 लक्ष रकमेपर्यंतचे व केवळ सदर योजनेत अंतर्भूत असलेल्या 213 उपचारांकरिता रु.5 लक्ष रकमेचे आरोग्य संरक्षण राज्य आरोग्य हमी सोसायटी हमी तत्त्वावर पुरवित आहे. कोविड-19 साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील दि.23 मे, 2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी हमी तत्त्वावर विस्तारीत करण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी सदर योजनेस मुदतवाढ दिली होती तथापि सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील सूचनेनुसार दि.06.06.2022 पासून सदर विस्तारीत योजना स्थगित करण्यात आली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून संपुर्णत: निधी प्राप्त होत आहे तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेकरिता होणाऱ्या खर्चाची केंद्र व राज्य शासन यामध्ये 60:40 या प्रमाणात विभागणी करण्यात आली आहे.
विमा कंपनी:
सदर योजना दि.2.7.2012 ते दि.31.03.2020 या कालावधीमध्ये नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत होती. दि.1.04.2020 पासून एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे.
लाभार्थी:
1) महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील लाभार्थी:
गटप्रमाणे लाभार्थ्यांचा तपशील -
गट अ -
महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्हयांमधील अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडून वितरीत करण्यात आलेल्या पिवळी शिधापत्रिका, अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिका व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे.
गट ब -
अवर्षणग्रस्त 14 जिल्हयातील (औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा) शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबे.
गट क -
1. शासकीय अनाथाश्रमातील मुले, शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, शासकीय महिला आश्रमातील महिला, शासकीय वृध्दाश्रमातील जेष्ठ नागरिक.
2. माहिती व जनसंपर्क कार्यालयाकडील निकषानुसार पत्रकार व त्यांचेवर अवलंबित असलेले कुटुंबातील सदस्य. 3. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणी जिवित बांधकाम कामगार व त्यांची कुटुंबे.
- • कचरा वेचक
- • भिक्षुक
- • घरगुती कामगार
- • गटई कामगार/ मोची/फेरीवाले/रस्त्यावर सेवा पुरविणारे अन्य कामगार
- • बांधकाम कामगार/ प्लंबर/ गवंडी/कामगार/ रंगारी/ वेल्डर/सुरक्षा रक्षक/हमाल व डोक्याने भार वाहणारे अन्य कामगार
- • सफाईगार/स्वच्छक/ माळी
- • घरकाम करणारे/ हस्तकला कारागीर/शिंपी,
- • वाहतूक कर्मचारी/ चालक/ वाहक/ चालक व वाहकांचे मदतनीस/हातगाडी ओढणारे/सायकल रिक्षा ओढणारे
- • दुकानात काम करणारे/ सहाय्यक/ लहान आस्थापनांमधील शिपाई/ मदतनीस/ अटेण्डट/ वेटर
- • वीजतंत्री/ मेकॅनिक/ असेम्ब्ली / दुरुस्ती करणारे
- • धोबी व वॉचमन
- • D1- कच्च्या भिंती व कच्च्या छताच्या एका खोलीत राहणारे कुटुंब
- • D2- 16-59 वयोगटातील प्रौढ सदस्य नसलेले कुटुंबे
- • D3- 16-59 वयोगटातील प्रौढ पुरुष सदस्य नसलेले कुटुंब
- • D4- दिव्यांग कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंबे
- • D5- अनुसूचित जाती व जमाती मधील कुटुंबे
- • D7- भूमिहीन मजूराची कुटुंबे
2) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील लाभार्थी:
सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना,2011 मध्ये नोंदीत कुटुंबांतील सदस्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयात संगणकीकृत ई-कार्ड व फोटो ओळखपत्र दाखवून लाभ घेऊ शकतात. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत एका राज्यातील रुग्ण देशातील दुसऱ्या कोणत्याही राज्यातील अंगीकृत रुग्णालयांत जाऊन शस्त्रक्रिया/उपचारांचा लाभ घेऊ शकतो. आपले सरकार सेवा केंद्र व अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत माहे ऑक्टोबर, 2022 अखेर 74,03,969 व्यक्तींना ई-कार्ड वाटप करण्यात आले आहे.
वार्षिक विमा संरक्षण मर्यादा : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY):
1. या योजतर्गत एका पॉलिसी वर्षात लाभार्थ्यावर प्रति कुटुंब ₹1,50,000/- पर्यंत झालेल्या सर्व रुग्णालयीन खर्चाचा समावेश होतो. मुत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी ही मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति *पॉलिसी वर्ष ₹ 2,50,000/- इतकी वाढविण्यात आली आहे.
2. योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाला किंवा सर्व सदस्यांना घेता येतो म्हणजेच प्रकरण परत्वे एकूण ₹ 1.5 लक्ष किंवा ₹2.5 लक्ष खर्चाचा लाभ *पॉलिसी वर्षात कुटुंबांतील एक किंवा सर्व सदस्य घेऊ शकतात.
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY):
1. या योजनेंतर्गत व्दितीय व तृतीय सेवेकरिता देशातील कोणत्याही अंगीकृत रुग्णालयात दाखल झालेल्या लाभार्थ्याला प्रति कुटुंब प्रति पॉलिसी वर्ष ₹5 लक्षापर्यंत आरोग्य कवच पुरविण्यात येते. या योजनेचा लाभ देखील कुटुंबांतील एका किंवा सर्व सदस्यांना घेता येतो म्हणजेच ₹5 लाखापर्यंतच्या रुग्णालयीन खर्चाचा लाभ पॉलिसी वर्षात कुटुंबांतील एक किंवा सर्व सदस्य घेऊ शकतात.
2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत ₹ 1.5 लक्षापर्यंचे विमा कवच विमा कंपनीमार्फत पुरविण्यात येते तर ₹ 1.5 लक्षापुढील ते ₹ 5 लक्षापर्यंतचे कवच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत हमी तत्त्वावर पुरविण्यात येते. पॉलिसी वर्ष – चालू वर्षातील 1 एप्रिल ते पुढील वर्षातील 31 मार्च.
अंगीकृत रुग्णालयांना दिल्या जाणाऱ्या पॅकेजच्या दरामध्ये सर्वसाधारण वॉर्डमधील खाटाचे शुल्क, परिचारिका शुल्क, विशेषज्ञ, भूलतज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांचे शुल्क, तपासणी शुल्क, भुल, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिअटर व अतिदक्षता शुल्क, शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या साहित्याची किंमत, औषधे व द्रव्ये, कृत्रिम अवयवाची किंमत, रक्त संक्रमणाचे दर (राज्य शासनाच्या धोरणानुसार रक्त पुरविणे), इन्प्लॉट, एक्स-रे व निदान चाचण्या, आंतररुग्णास भोजन, डिस्पोजेबल व कन्झुमेबल, राज्य परिवहनाच्या दरानुसार किंवा रेल्वेच्या व्दितीय श्रेणी भाडे यानुसार वाहतुक खर्च (रुग्णालय ते रुग्णाचे निवासापर्यंत) या खर्चाचा समावेश आहे. पॅकेज दरामध्ये रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ते घरी जाईपर्यंतच्या तसेच उपचारादरम्यान काही गुंतागुंत झाल्यास त्यासह संपुर्ण खर्चाचा अंतर्भाव असून लाभार्थ्यास सर्व सेवा नि:शुल्क पुरवावयाची आहे. जर रुग्णाचा मृत्यू झाला तर रुग्णाचा मृतदेह रुग्णालयातून घरापर्यंत घेऊन जाण्याचा खर्च पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहे.
राखीव उपचार: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या 996 उपचारांपैकी 131 उपचार आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या 213 उपचारांपैकी 37 उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
24X7 उपचारांस पुर्वपरवानगी: अंगीकृत रुग्णालयाने तपासण्यांच्या आधारावर रुग्णास दाखल करुन घेऊन उपचारांस पुर्वपरवानगीची विनंती विमा कंपनीस पाठवावी लागते. पूर्वपरवानगी 12 तासांमध्ये निश्चित केली जाते. आकस्मिक परिस्थितीत, सबंधित वैद्यकीय समन्वयकाने व्हाईस रेकॉडींग सुविधा असलेल्या आपत्कालीन दुरध्वनी सेवेव्दारे (ETI) वैद्यकीय/शल्यचिकित्सा पुर्वपरवानगीची मान्यता दिली जाते.
दाव्यांची ऑनलाईन अदायगी: अंगीकृत रुग्णालयाकडून संपुर्ण कागदपत्रांसहीत सादर करण्यात आलेल्या दाव्याचे प्रदान सबंधित रुग्णालयास कामकाजाच्या 15 दिवसांत विमा कंपनीकडून करण्यात येते.
अंगीकृत रुग्णालये:
1. योजनेंतर्गत शासकीय व खाजगी अशा दोन्ही प्रकारच्या रुग्णालयांचा समावेश आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांचा समावेश आहे.
2. बहु-विशेष सेवा किंवा एकल विशेष सेवा पुरवठादार शासकीय किंवा खाजगी रुग्णालयांचे अंगीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय, अंगीकरण व शिस्तपालन समितीच्या आवश्यकतेनुसार व निर्देशानुसार करण्यात येते. बहु-विशेष खाजगी रुग्णालयांसाठी किमान 30 खाट व अतिदक्षता विभाग असे निकष (काही सवलतींसह) तर एकल विशेष खाजगी रुग्णालयांसाठी 10 खाटा व इतर निकष लागू आहे.
3. अंगीकृत रुग्णालयांची कमाल संख्या 1000 इतकी असून सद्यस्थितीत 999 रुग्णालये अंगीकृत त्यापैकी 282 शासकीय रुग्णालये व 717 खाजगी रूग्णालये आहेत.
योजनेची मागील कामगिरी: महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत उपचारांना देण्यात आलेली पूर्वमान्यता (प्रिऑथोरायझेशन) रक्कम, झालेल्या शस्त्रक्रिया/उपचार आणि अंगीकृत रुग्णालयांना अदा केलेल्या दाव्याची रक्कम यांचा मागील पाच वर्षातील तपशील खालीलप्रमाणे-
दि.02.07.2012 ते दि.31.07.2022 या कालावधीत योजनेची कामगिरी (MJPJAY+PMJAY) कोविड १९ साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर सद्य स्थितीत राज्यातील सर्व नागरिकांना या शासन निर्णयाद्वारे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात येत आहेअशा लाभार्थ्यांना लाभ घेण्यासाठी कोणतेही वैध रेशन कार्ड तसेच फोटो ओळखपत्र किवा तहसिलदार प्रमाणपत्र किवा अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.कोविड १९ साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक शासकीय रुग्णालये कोविड रुग्णालये म्हणून घोषित केल्यामुळे शासकीय रुग्णालयांसाठी आरक्षित १३४ उपचारांपैकी १२० उपचार खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांना खुले करण्यात आले आहेत. बरीचशी शासकीय रुग्णालये कोव्हिड उपचारासाठी आरक्षित केल्याने नॉन कोव्हिड ६७ रोग निदान चाचण्या, minor &major procedures चा लाभ नागरिकांना खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून देण्यात येत आहे.सदर लाभ ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत अनुज्ञेय असून सदर कालावधी वाढविण्याबाबत पुढील निर्णय परिस्थितीचा आढावा घेऊन शासनामार्फत घेण्यात येईल.कोव्हिड रुग्णासाठी २० श्वसन संस्थेचे व ICU उपचार उपलब्ध असून रुग्णास सहज उपचार मिळावेत म्हणून १० उपचारांना काही बाबीत शिथिलता देण्यात आली आहे.
एकत्रित योजनेकरिता सन 2018-19 ते सन 2021-22 या कालावधीत झालेली अर्थसंकल्पीय तरतुद व खर्च:
आयुष्यमान-भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:
राज्याचा 40% निधी इस्क्रो खात्यात जमा केल्यानंतर केंद्राचा 60% निधी सदर खात्यात जमा करण्यात येतो व संपुर्ण रकमेचा विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करण्यात येतो.
){kind=link}
0 Comments