शबरी आवास योजना

शबरी आवास योजना

आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल २०१२/प्र.क्र.३८ (भाग-१) / का-१७, दि. २८ मार्च २०१३ अन्वये आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना पक्के घरकुल देणेकरिता 'शबरी आवास योजना' राबविणेत येते.

आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल २०१६/प्र.क्र.३७/का-१७, दि. १५ मार्च २०१६, आदिवासी विकास विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. घरकुल २०१६/प्र.क्र. ३७/का-१७, दि. २८ जून २०१६ व सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचेकडील अ.शा. पत्र शघयो २०१६/प्र.क्र.३१/का-१७, दि. २७ सप्टेंबर २०१६ अन्वये लाभार्थी पात्रता निश्चित करणेत आली आहे.

लाभार्थी पात्रता

१. लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती संवर्गातील असावा.

२. लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान १५ वर्षे असावे..

३. लाभार्थ्याकडे स्वतः ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असणे आवश्यक राहील.

४. लाभार्थ्याकडे स्वतः चे किंवा कुटुंबीयांचे पक्के घर नसावे.

५. विधवा, परित्यक्ता, निराधार, दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. ६. लाभार्थीने शासनाच्या अन्य गृहनिर्माण योजना जसे म्हाडामार्फत वितरीत घरे, एस. आर. ए. अंतर्गत बांधलेली घरे, मा. मुख्यमंत्री महोदय स्वेच्छा निर्णयानुसार वितरीत झालेल्या सदनिका इत्यादी योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.. ७. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. १ लक्षचे आत असावे.

८. लाभार्थी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ (SECC- २०११) प्राधान्यक्रम यादीच्या (Gemerated Priority List) बाहेरील असावा.

आवश्यक कागदपत्रे 

१. ७/१२ चा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र (प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कार्ड), ग्रामपंचायतीतील मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा यापैकी एक.

२. घरपट्टी, पाणीपट्टी, विद्युत बिल या कागदपत्रांपैकी एक.

३. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत

४. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला

घराचे क्षेत्रफळ 

घराच्या बांधकामाचे चटई क्षेत्र २६९ चौ. फूट राहील. तथापि, लाभार्थी स्वतःच्या मालकीची जागा असेल तर, त्यावर त्याच्या मर्जीनुसार स्वखर्चाने जास्त क्षेत्राचे बांधकाम करू शकेल.

प्राधान्य क्षेत्र

१. जातीय दंगलीमध्ये घराचे नुकसान (आगीमुळे व इतर तोडफोड ) झालेली व्यक्ती 

२. ॲट्रॉसिटी  कायद्यानुसार पीडित झालेल्या अनुसूचित जातीच्या पात्र व्यक्ती.

3. पूरग्रस्त क्षेत्र

४. घरात कोणीही कमावत नाही अशा विधवा महिला

५. शासकीय अभिकरणामधून निवड झालेल्या व्यक्तींना परिच्छेद अनुक्रमांक २ नुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल.

६. उर्वरित सर्व क्षेत्र लाभार्थी निवड आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल २०१६/प्र.क्र. ३७/का-१७, दि. १५ मार्च २०१६ अन्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी.

7. उर्वरित सर्व क्षेत्र

लाभार्थी निवड

आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. घरकुल २०१६/प्र.क्र. ३७/का-१७, दि. १५ मार्च २०१६ अन्वये सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षण नुसार लाभार्थी निवड करावी.

१. या योजनेतर्गत ग्रामीण भागामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभाथ्र्यांची निवड ग्रामसभेमार्फत करण्यात यावी व ग्रामसभेने निवड केलेल्या लाभाथ्र्यांची यादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात यावी.

२. ग्रामसभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिमतः निवड करण्याकरिता संदर्भ क्र. १ वरील दि. २८ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयामधील परि १४ (अ) नुसार ग्रामीण क्षेत्राकरिता स्थापन केलेली घरकुल निर्माण समिती रद्द करण्यात येऊन त्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष
2.  जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी - सदस्य
3.  प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - सदस्य
4. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) - सदस्य
5.  सहाय्यक आयुक्त (सामाजिक न्याय विभाग) - सदस्य सचिव

३. ग्राम विकास विभागाच्या दि. १०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आलेली असल्यामुळे दि. 28.०३.२०१3 च्या परिच्छेद १६ अन्वये सचिव ( आदिवासी विकास विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली घरकुल योजना समन्वय समिती ग्रामीण क्षेत्राकरिता रद्द करण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत शबरी आदिवासी घरकुल योजनेकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

लाभार्थ्यास द्यावयाचे अनुदान

१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शघयो-२०१६/प्र.क्र. ३३६ / का-१७, दि. ६ जानेवारी २०१७ अन्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीण भागाकरिता प्रति घरकुल ( शौचालय बांधकामासह ) अनुदान साधारण क्षेत्र रु. १,३२,०००/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी (शौचालय बांधकामासह) रु. १,४२,०००/- निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

२. शौचालय बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या रु. १२,०००/- ची प्रतिपूर्ती, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून करण्यात येईल.

३. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मधील लाभाथ्यांप्रमाणे ग्रामीण भागातील शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना अभिसरणाद्वारे साधारण क्षेत्रासाठी रु. १७.२८०/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रु. १८,२४०/- अनुदान उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर योजना आवास सॉफ्ट (AwaasSoft) द्वारे लाभार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन (Registration) करून आणि पी. एफ. एम. एस. (PFMS) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये सरळरित्या निधी वितरीत करून राबविण्यात येत आहेत. लाभार्थ्याने बांधलेल्या घराचे फोटो, निधी वितरणाची ट्रैकिंग करणे या सर्व बाबी आवास सॉफ्ट (AwaasSoft) वर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सदर योजनेंतर्गत अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकपणा आलेला आहे.

अधिक माहितीसाठी- पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी किंवा ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्क साधावा.